अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थितिः यह राजस्थान सेवा नियम का नियम 86 है जो महत्वपूर्ण है। इसके चार भाग है-

1. नियम 86(1)

2. नियम 86(2)(क)

3. नियम 86(2)(ख)

4. नियम 86(3)

5. नियम 86(4)(a)(b)(c)

6. राजस्थान सरकार का विनिश्चय

नियम 86(1) के अनुसार एक कर्मचारी

1. बिना अवकाश अथवा

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही

अपने पद/कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्त्तव्य से जानबूझ कर अनुस्थित रहा (Willful absent from duty) माना जावेगा और ऐसी अनुपस्थिति को 'सेवा में व्यवधान' मानते हुए पिछले सेवाकाल को जब्त किया जा सकेगा जब तक संतोषप्रद कारण बताने पर

1. उक्त अनुपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश में स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है अथवा

2. असाधारण अवकाशों में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।

नियम 86(2)(क) के अनुसार एक कर्मचारी जो

1. स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अथवा

2. अवकाश वृद्धि को मना कर देने पर अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता है।

तो वह उस अनुपस्थित की अवधि के लिये किसी प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा एवं वह अवधि असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दी जावेगी जब तक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा, उसके संतोषप्रद कारण प्रस्तुत करने पर अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है।

नियम 86(2)(ख) के अनुसार अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति, एक राज्य कर्मचारी को, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये दोषी बना देती है।

नियम 86(3) के अनुसार उपरोक्त नियम 86(1) तथा 86(2) में कुछ भी उल्लेख होने पर भी एक अनुशासनिक प्राधिकारी एक ऐसे राज्य कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अनुसार विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर सकता है जो अपने पद से एक माह से अधिक समय से स्वेच्छा अनपस्थित हो । यदि ऐसा आरोप कर्मचारी के विरूद्ध सिद्ध हो जाये तो उसे सेवा से निष्कासित कर दिया जावेगा। वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(4)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 12 जनवरी 2017 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 86 में उप नियम 4 को नवीन रूप से प्रतिस्थापित किया गया है जिसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिये किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जायेगा।

किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से पदत्याग किया हुआ समझा जावेगा यदि वह

(a) स्वीकृत अवकाश या आज्ञा की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिये बिना प्राधिकार (authorization) के अनुपस्थित है,

(b) 5 वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिये कर्त्तव्य से अनुपस्थित है यद्यपि अप्राधिकृत अनुपस्थिति (unauthorized absence) की कालावधि 1 वर्ष से कम की है,

(c) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि से परे वैदेशिक सेवा में बना रहता है,

शर्त यह है कि इस नियम के प्रावधानों का अवलम्ब होने से पहले सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति या वैदेशिक सेवा की निरन्तरता मे रहने के कारण स्पष्ट करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

कर्त्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति पर कार्यवाहीः यहां राजस्थान सरकार का विनिश्चय अंकित करना आवश्यक होगा जिसके अनुसार कर्त्तव्य या सेवा से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति, चाहे उस अवधि को अवकाश स्वीकृत कर पूरा न किया गया हो, पदाधिकार को समाप्त नहीं करती।अनुपस्थिति की सेवा अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश एवं पेंशन आदि के लिये सेवा की "शून्यकाल" (dies non) अवधि मानना होगा। जहाँ कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति किसी स्वीकृत अवकाश की निरन्तरता में नहीं हो, वहाँ ऐसी अवधि को उस पेंशन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान (interruption) माना जावेगा तथा पूर्व की सेवा जब्त (forfeit) मानी जावेगी।

स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय रूकने पर कार्यवाही: यह नियम अनुशासिक अधिकारियों के, राजस्थान सिविल सेवाएं _ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत प्रदत्त उन अधिकारों को वापस नहीं लेता यानि कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है,जिनके अनुसार एक अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित अथवा स्वीकृत अवकाशों के बाद अधिक रूकने (overstayal) के दुराचरण के आधार पर, अनुशासनिक कार्यवाही कर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है। अतः उक्त नियमों के अंतर्गत कार्यवाही कर कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति अथवा स्वीकृत अवकाशों के बाद अधिक रूकने, चाहे वह अवधि एक दिन की ही क्यों न हो, संबंधी मामलों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर निपटाया जा सकता है।

निजी यात्रा पर विदेश जाने पर अवकाश की स्वीकृतिः वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2008 दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि वे उनके अधीन कार्यरत सभी को अवगत करा दें कि विदेश में निजी यात्रा पर जाने संबंधी अवकाश आवेदन पत्र, यात्रा तिथि से न्यूनतम 3 सप्ताह पूर्व, सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करें ताकि अवकाश स्वीकृत करने अथवा नहीं करने संबंधी यथोचित निर्णय विदेश यात्रा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही लिया जा सके । उक्त की पालना नहीं करने पर ऐसे मामले अन्यथा, सेवा नियम 86 के प्रावधानों के अनुसार देखे जावेंगे।

Rajasthan Service Rule 86 -- Absence after expiry of leave:—(1) A Government servant who is absent from duty without leave or before leave applied for has been sanctioned by the competent authority shall be treated to have remained willfully absent from duty and such absence shall amount to interruption in service involving forfeiture of past service unless, on satisfactory reasons being furnished, the absence is regularized by grant of leave due or is commuted into extra-ordinary leave by the authority competent to sanction leave.

(2) (a) A Government servant who remains absent from duty after the expiry of the sanctioned leave or after communication of refusal of extension of leave is not entitled to any pay and allowances for the period of such absence and the period of such absence shall be commuted into extra ordinary leave unless on satisfactory reasons being furnished, the period of absence is regularized by grant of leave due by the authority to grant leave.{Renumbered and inserted vide FD Notification No. F.1 (33) FD/Gr-2/78 dated 8-4-1986 with Immediate effect}

(b) Willful absence from duty after the expiry of leave renders a Government servant liable to disciplinary action.

(3) Notwithstanding the provisions contained in sub-rules (1) and (2) above the disciplinary authority may initiate departmental proceeding under Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules against a Government servant who willfully remains absent from duty for a period exceeding one month and if the charge of willful absence from duty is proved against him, he may be removed from service.{Added vide F.D. Notification No. F. 1(33) FD(Gr. 2)/78 dated 22-2-1979}

 (4). Unless the State Government, in view of the special circumstances of the case, determines otherwise a State Government employee who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, whether with or without leave, shall be deemed to have resigned from service. Provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to the employee before the provisions of this sub-rule are invoked.{Inserted vide FD Notification No. F.1(5)FD/Rules/96 dated 20.8.2001.}

Government of Rajasthan's Decision --  (i) Treatment of wilful absence from duty not recognised : Wilful absence from duty, even though not covered by grant of leave does not entail loss of lien. The period of absence not covered by grant of leave shall have to be treated as 'dies non,' for all purposes, viz. increment, leave and pension. Such absence without leave where it stands singly and not in continuation of any authorised leave of absence will constitute an interruption of service for the purpose of pension and the entire past service will stand forfeited.

(ii) Action for over stayal of leave :Doubts were raised in certain quarters as to how the cases in which an official over stays the prescribed quantum of extraordinary leave should be dealt with. The matter has been considered and it is clarified that the aforesaid rule does not take away the power of disciplinary authority to take appropriate disciplinary action for any misconduct and impose one of the penalties under Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958. Action can, therefore, be taken under these rules for unauthorised absence from duty or overstayal of leave even for one day, treating it is misconduct, if the facts and circumstances of the case warrant such an action.