Finance Department Rajasthan द्वारा 11 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता या विशेष सेवाओं के कारण एडवांस इंक्रीमेंट (Advance Increment) या Higher Initial Pay का लाभ मिला हुआ है, यदि वे नई नियुक्ति के माध्यम से किसी अन्य विभाग या पद पर जाते हैं, तो उन्हें यह अतिरिक्त लाभ हमेशा जारी नहीं रहेगा।

यह आदेश राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और Pay Protection से जुड़ा हुआ है।

आदेश का मुख्य उद्देश्य

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि:

• यदि कर्मचारी नई नियुक्ति के जरिए किसी दूसरे विभाग या पद पर जाता है,
• और उस नए पद पर वही उच्च योग्यता आवश्यक नहीं है,
• या उस पद की प्रकृति कठिन (Arduous) नहीं मानी जाती,

तो पहले से मिल रहे Advance Increment को वेतन सुरक्षा (Pay Protection) से पहले घटाया जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलता था एडवांस इंक्रीमेंट?

राजस्थान सरकार समय-समय पर विभिन्न नियमों के तहत कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देती रही है।

प्रमुख श्रेणियां

1. उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी

• मेडिकल एवं हेल्थ विभाग
• मेडिकल एजुकेशन विभाग
• आयुर्वेद विभाग
• शिक्षा विभाग

इन विभागों में उच्च डिग्री या विशेषज्ञता प्राप्त करने पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाता था।

2. न्यायालय कर्मचारियों को विशेष लाभ

Rajasthan High Court तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को Shetty Commission की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए गए।

3. विशेष कठिन सेवाएं

ड्राइवर, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अदालत के आदेश के अनुपालन में Advance Increment दिया गया।

सरकार ने क्या नया निर्णय लिया?

सरकार ने पाया कि कई कर्मचारी:

• किसी विशेष योग्यता के आधार पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट ले रहे थे,
• लेकिन बाद में नई भर्ती या नई नियुक्ति के जरिए ऐसे पदों पर चले गए,
• जहां वह योग्यता आवश्यक नहीं थी।

ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि:

नए पद पर पुराने एडवांस इंक्रीमेंट की निरंतरता उचित नहीं मानी जाएगी।

इसलिए अब:

• पहले अतिरिक्त इंक्रीमेंट हटाया जाएगा,
• उसके बाद Rule 26 of Rajasthan Service Rules के अनुसार Pay Fixation होगा।

किन मामलों पर असर पड़ेगा?

यह आदेश मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होगा:

• जिन्होंने Fresh Appointment से नई नौकरी जॉइन की है
• जिनका विभाग बदला है
• जिनके नए पद पर वही विशेष योग्यता आवश्यक नहीं है

पुराने मामलों पर क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

• जो मामले इस आदेश से पहले तय हो चुके हैं,
• उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।

इससे पहले से लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

आदेश कब से लागू होगा?

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस आदेश के बाद कर्मचारियों को:

• नई नियुक्ति लेते समय Pay Protection नियमों को ध्यान से समझना होगा।
• Advance Increment भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसकी जांच करनी होगी।
• विभाग परिवर्तन या Fresh Appointment से पहले वित्तीय प्रभाव समझना जरूरी होगा।