वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 4(72) वित्त/राजस्व/94 लूज दिनांक 25.03.2021 द्वारा दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2022 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न संगठनों में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है, विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु की जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमाधन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।

उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जावेगें:
1. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30.04.2021 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31.05.2021 तक साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, दिनांक 01.05.2021 से कवर माने जायेंगे।
2. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.05.2021 एवं इसके पश्चात है और उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, प्रीमीयम जमा की तिथि से कवर माने जायेंगे।

उक्त योजना के अर्न्तगत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित नहीं माने जावेंगे:
1. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी, जिनके लिए पृथक से जीपीए (पुलिसकर्मी) योजना संचालित की जा रही है।
2. नगरपालिका/नगर निगम आदि संस्थाओं के कार्मिक, जिनके लिए पृथक से जीपीए योजना संचालित की जाती है।

प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराया
जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर
ऑनलाइन पूर्ति किये जा चुके हैं तथा जिनमें कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है,उनसे केवल उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का विकल्प लिया जायेगा। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन नहीं भरा गया है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत पे-मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर
कोष-कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।